US Federal Court on Tariff : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
US Federal Court on Tariff : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫੇਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ (ਸਦਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ) ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ 'Liberation Day' ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 10% ਦਾ ਬੇਸਲਾਈਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਪਾਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਾਓਸ 'ਤੇ 40% ਅਤੇ ਅਲਜੀਰੀਆ 'ਤੇ 30% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਕਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ,ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਜਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੈ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
- PTC NEWS
