1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ VB-GRAMG ਯੋਜਨਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

VB GRAMG vs MGNREGA : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਲਈ ਗਰੰਟੀ, ਜਾਂ VB-GRAMG, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

VB GRAMG vs MGNREGA ਕੀ ਹੈ ?

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ VB-GRAMG ਬਿੱਲ 16 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 21 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ? 

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, VB-GRAMG ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੁਆਇੰਟ...

1. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ।
2. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 95,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
3. ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ (VGPP) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4. ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act)
5. ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਸਮੱਗਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
6. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਹ ਜਾਂ ਖੇਤ ਤਲਾਬ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
7. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
8. ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- PTC NEWS

Join Whatsapp Channel