ਹੁਣ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ! ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 'ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ
Kolkata Doctor Murder case : ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਾਕੀ
ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ 2024 (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ਼ਿਖਾ ਚੈਟਰਜੀ, ਅਗਨੀਮਿੱਤਰਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲਕਾਤਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ (ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2024' ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਲੋਏ ਘਟਕ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- PTC NEWS
