UGC ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ? ਜਾਣੋ
UGC New Regulations 2026 : ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2019 ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ" (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ SC/ST ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ, 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ (HEI) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਯੂਜੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਉੱਚ ਜਾਤੀ' ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ, 'ਰਾਖਵੀਆਂ' ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- PTC NEWS
