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नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर

Written by  Arvind Kumar -- February 21st 2021 10:40 AM
नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर

नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर

नई दिल्ली। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने की जरूरत पर बल दिया। साथ ही साथ पीएम मोदी ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने की जरूरत पर बात की। इस पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग इस पर काम कर सकते हैं और राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़ें क्योंकि बिना उनके सहयोग के यह काम पूरा नहीं हो सकता। [caption id="attachment_476538" align="aligncenter" width="700"]PM Modi in NITI Aayog meeting नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर[/caption] बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार व सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि 26 मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। इसके लिए 6 फरवरी से राज्यों के अधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि पीएम ने बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया की बात की। [caption id="attachment_476537" align="aligncenter" width="700"]PM Modi in NITI Aayog meeting नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर[/caption] उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की प्रगति में निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। पीएम मोदी ने जिला स्तर पर योजनाएं बनाने पर जोर दिया है। साथ ही पीएम ने राज्यों से अपने खुदे के इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्यों को पीएलआई योजना की मदद से निवेश आकर्षित करने को कहा। [caption id="attachment_476535" align="aligncenter" width="700"]PM Modi in NITI Aayog meeting नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आयात घटाने पर दिया जोर[/caption]

उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने यह भी बताया कि नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद् की छठी बैठक में कारोबार सुगमता और जीवन सुगमता पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि देश के विकास के एजेंडा पर सभी राज्यों में सहमति बनी।


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