ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ਏ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਵੇਨੁਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਏ. ਵੇਨੂਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ (ਇੰਜੀ.) ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਸੀਐਸ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
