Giani Raghbir Singh : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (Sri Harimandir Sahib) ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। <iframe width=1133 height=638 src=https://www.youtube.com/embed/mPiNCiI4Q30 title=SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ Dhami ਨੇ Giani Raghbir Singh ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ | Punjabi News | Amritsar frameborder=0 allow=accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share referrerpolicy=strict-origin-when-cross-origin allowfullscreen></iframe>ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਣੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ।ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 72 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਂ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
