Visa Fraud Se Bache: United Kingdom ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰਾਡ ਤੋਂ ਬਚੋ’ (Visa Fraud Se Bache) ਮੁਹਿੰਮ (campaign) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਨੀਪਤ (Sonepat) ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਥ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ (Gaurav Gautam) ਅਤੇ Simon Ridley, ਐਕਟਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਕਰਟਰੀ, UK Home Office ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਬਾਲਾ (Ambala), ਕੈਥਲ(Kaithal), ਕਰਨਾਲ (Karnal) ਅਤੇ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ (Kurukshetra) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬਾਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬਾਟ ( 91 70652 51380) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ:ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ International English Language Testing System (IELTS) ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣਾਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗਯੂਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Lindy Cameron ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੈਟਬਾਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Alba Smeriglio ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Nayab Singh Saini ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰਾਡ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰੀਰਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
