ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
Lakhimpur Kheri Case: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ SUV ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
-PTC News
