ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਆਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਨ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- PTC NEWS
