Dissolving Panchayats: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ- 'ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ'
Dissolving Panchayats: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਖੁਦ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੋ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਯਾਨੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੈਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Paris Cycling Event: ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਮਲ੍ਹਾਂ
- PTC NEWS
