ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ : ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਰਚੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤ! ਬੈਂਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੁੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਦਾ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਲ੍ਹਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
-PTC News