ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। [caption id="attachment_223806" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ[/caption] ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗੀ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਰਿਣੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ’’ [caption id="attachment_223805" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ[/caption] ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸ਼ਾਫ਼ਦਾਂ) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਨੂੰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। [caption id="attachment_223804" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ[/caption] ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਨਅਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। [caption id="attachment_223808" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ[/caption] ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ਼.ਸੀ. ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2018 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -PTCNews