ਪਟਿਆਲਾ: ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਊਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਹਾਉਸ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲਾਇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡੇਅਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੋਹੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ-2 ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਵਾਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-PTC News