ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
cabinet okays uniform policy guidelines for laying of gas pipelines : ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਰਾਜ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿੳੂਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਸੀਜੀਡੀਐਨ) ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਜੀਡੀਐਨ ਤਹਿਤ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਦੋ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਮੁਰੰਮਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿੳੂਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ, ਉਸਾਰਨ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੀਐਨਜੀਆਰਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਰਾਜ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਮੁਰੰਮਤ/ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। —PTC News