ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਣ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਖਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ।
