CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਸੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਨਲਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ , ਜਾਣੋਂ ਕੀ -ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ , ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ?
CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਕਲਾਸ 12 ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 10 ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
Connection lost.
10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਿਕ ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ 20 ਅੰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੋਣਗੇ, 80 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਸਟ ਵਿਚ 10 ਅੰਕ, ਅਰਧ-ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 30 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 40 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 80 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ।
Connection lost.
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ 'ਨਿਸ਼ਾਂਕ' ਨੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
Connection lost.
ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ" ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ. ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨ ਲਵੇਗਾ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ।
CBSE ਬੋਰਡ ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ 32 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਵਿਕਲਪ ਏ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-PTCNews
