ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ "ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ/ਸੋਧੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ (ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਅਜਨਬੀ/ਬਾਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ/ਗਿਫਟ ਡੀਡ/ਵਸੀਲ/ਇੰਸਟੇਟੇਟ ਡੈਥ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100% ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਨਬੀ/ਬਾਹਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮਿਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਜਨਵਰੀ, 2023) ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ/ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ/ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਆਦਿ) ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ, ਆਦਿ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ "ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਕਟਰਾਂ" (1 ਤੋਂ 30) ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰ-ਵਾਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 (ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30) ਵਿੱਚ ਪੁਨਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ("ਕਾਰਬੁਸੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ") ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
