ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੇਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ , ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਦਾਰ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 105 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੱਲੇਦਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਪਰਮਬੰਸ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
—PTC News