ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 8 ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੁੱਪ IV ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2.09.2021 ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਗਰੁੱਪ IV ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ 12.11.2021 ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ IV ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ. ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਨਬੱਸ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
-PTC News