ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ : ਸੂਤਰ

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਿਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸੋਧਾਂ |

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਡਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ 'ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਮੁੱਲ (ਬੀਮਾ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020' ਤੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 2020 |