ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ , ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 37ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੱਡ ਠਾਰਵੀਂ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇ.ਐਮ.ਪੀ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 37ਵਾਂ ਦਿਨ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚਰੈਲੀਆਂ ,ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਬਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਸੈਂਬਲੀ ਘੇਰਾਂਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
-PTCNews
20-x-4feet-1.jpg">