ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫੁਟੇਜ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 13 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 14 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 14-14 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ (ਆਪ) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
-PTC News