Haryana Budget 2026: हरियाणा में ₹2.23 लाख करोड़ का बजट पेश, अग्निवीरों को पुलिसभर्ती में रिजर्वेशन, जानें बजट की 12 मुख्य घोषणाएं

ब्यूरो: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज (2 मार्च) को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर दूसरी बार बजट पेश करेंगे. यह बजट ₹2.15 लाख करोड़ तक का हो सकता है. मुख्यमंत्री सैनी बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे के बारे में भी कुछ घोषणाएं कर सकते हैं. माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन के मामले में भी छूट मिल सकती है. इस बजट में गुरुग्राम में बढ़ती ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए भी एक बड़ा प्लान शामिल है. सरकार सड़कों को चौड़ा करने पर फोकस कर रही है. इसके अलावा, राज्य में खाली ग्रुप D पदों को भरने के बारे में भी घोषणा की जा सकती है.

2,23,658.17 का बजट पेश किया

CM नायब सैनी ने कहा कि मैं वर्ष 2026-27 के लिए कुल ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित आंकड़े ₹2,02,816.66 करोड़ से 10.28% अधिक है।

हरियाणा में नया बिजली निगम बनेगा

CM सैनी ने कहा कि हरियाणा में वर्तमान में 2 बिजली वितरण निगम हैं- उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (HBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN)। सरकार एक और बिजली वितरण निगम स्थापित करेगी। इसके जरिए, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिलाए जाएंगे। हर नारी, स्वस्थ नारी" योजना के तहत, प्रत्येक जिले में स्वस्थ नारी क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे।

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और प्रति व्यक्ति आय प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। चालू मूल्यों पर हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय 2014-15 में मात्र ₹1,47,382 थी, जो 2023-24 (प्रोविजनल अनुमान) में बढ़कर ₹3,24,958 हो गई। 2024-25 (क्विक अनुमान) में यह ₹3,58,171 तक पहुंच गई, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ ₹2,19,575 रहा। 2025-26 (एडवांस अनुमान) में यह और बढ़कर ₹3,95,618 होने का अनुमान है।

हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 3.95 लाख

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और प्रति व्यक्ति आय प्रमुख राज्यों में सबसे ऊपर पहुंच गई है। चालू मूल्यों पर हरियाणा की प्रतिव्यक्ति आय 2014-15 में मात्र ₹1,47,382 थी, जो 2023-24 (प्रोविजनल अनुमान) में बढ़कर ₹3,24,958 हो गई। 2024-25 (क्विक अनुमान) में यह ₹3,58,171 तक पहुंच गई, जबकि राष्ट्रीय औसत सिर्फ ₹2,19,575 रहा। 2025-26 (एडवांस अनुमान) में यह और बढ़कर ₹3,95,618 होने का अनुमान है।

यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए नया मिशन

सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।

पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 500 करोड़ का फंड

सीएम नायब सैनी ने कहा कि उद्योग विभाग द्वारा पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में स्थापित सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इन क्षेत्रों को उद्योग विभाग और बाद में HSIIDC को स्थानांतरित किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये नगर निकाय सीमा में आ चुके हैं और यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब है। उद्योगपतियों की इस समस्या को समझते हुए, सरकार ने वर्ष 2026-27 में "सक्षम" नाम से 500 करोड़ रुपए की राशि का एक विशेष फंड बनाने का निर्णय लिया है। इस फंड का उद्देश्य इन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना है, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। यह घोषणा सरकार की उद्योगों के विकास और समर्थन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

5 नई ESI डिस्पेंसरी बनेंगी

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रम विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने घोषणा की कि सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों का स्वतः पंजीकरण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की 4 श्रम संहिताओं (मजदूरी संहिता-2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 एवं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य और कार्य शर्ते संहिता-2020) के लिए नियम बनाकर उन्हें लागू किया जाएगा, जिससे श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हरसरू, कादीपुर, वजीराबाद, शाहबाद मारकंडा व फतेहाबाद में पांच नई ESI डिस्पेंसरी खोली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्तमान में मानेसर में संचालित 100 बिस्तर वाले ESI अस्पताल को 200 बिस्तर में अपग्रेड करके यहां एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए नया मिशन

सरकारी भवन, स्वायत्त शिक्षण संस्थान गैर-परंपरागत ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित होंगी। दस शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड रखा गया है। यमुना नदी में प्रदूषण खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन।

3 घंटे 10 मिनट चला बजट भाषण

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। अंत में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सीएम को इसके लिए अवॉर्ड मिलना चाहिए।

हरियाणा बजट में 12 प्रमुख प्रस्ताव

1. किसानों के लिए बिजली: किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम के नाम से दूसरी बिजली वितरण कंपनी बनेगी, जो सभी 5084 कृषि फीडरों और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को सेवाएं देगी।

2. ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण: राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा।

3. सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा: सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा।

4. आदर्श परीक्षा केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 'आदर्श परीक्षा केंद्र' स्थापित किए जाएंगे।

5. हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड: हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु-सक्षम राज्य बनाने की दिशा में ₹100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ "हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलिएंस फंड" की स्थापना की जाएगी।

6. इनोवेशन चैलेंज: मई, 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा।

7. एचपीवी वैक्सीन: वर्ष 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एच.पी.वी. वैक्सीन से टीकाकरण होगा।

8. मेक इन हरियाणा नीति: निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई 'मेक इन हरियाणा' नीति के तहत सभी ब्लॉक्स में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व आरएंडडी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन एवं एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी।

9. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी: एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी।

10. यमुना नदी में जल प्रदूषण: प्रदेश में यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा।

11. हांसी में सभी सुविधाएं  

12. सक्षम फंड: सोनीपत, हिसार, अम्बाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला एवं पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष 'सक्षम' फंड बनेगा।