जहरीली शराब कांड मामले में CM मनोहर लाल ने पहली बार दिया बयान, बोले- 3 करोड़ का लगाया जुर्माना, अब तक 35 गिरफ्तारियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी है ।

By  Rahul Rana November 23rd 2023 01:41 PM -- Updated: November 23rd 2023 01:45 PM

ब्यूरो : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी है । उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जो जहरीली शराब से यमुनानगर-अंबाला में दुर्घटना हुई है उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषी के खिलाफ एफआईआर की गई हैं, अब वह जेल में हैं। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में दोषी लाइसेंस धारकों के एल-13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तीन यमुनानगर में केस दर्ज कर 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं तीन मुकदमें अंबाला में दर्ज कर 16 गिरफ्तारी की गई हैं।



सीएम ने चंडीगढ़ में बताया कि इस कांड में चार लाइसेंस धारी शामिल हैं। इनको डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है। सरकार ने सख्त कदम उठाकर यह संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलत दोबारा न हो सके। सीएम मनोहर लाल खट्‌टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जो गरीब परिवार हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उन बीपीएल परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार की ओर से एक अप्रैल से दयालु योजना चलाई है। इसमें आयु के हिसाब से सरकार आर्थिक मदद कर रही है। 1.80 आय वाले लोग ही इस योजना के दायरे में आते हैं। छह वर्ष से 60 वर्ष तक आयु वाले लोगों की आक्समिक मौत होने पर इस योजना के तहत परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है।

योजना के तहत अधिकतम राशि 5 लाख रुपए सरकार देती है। इसमें अभी तक 1964 लाख पात्रों को 65 करोड़ रुपया ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आज 1159 लाभार्थियों के खाते में 44 करोड़ 48 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने बताया कि सफाई कर्मचारी अपने शहर को स्वच्छता के उच्च मानदंड में लेकर आएंगे, उन कर्मचारियों को 12 हजार रुपए वार्षिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। सूबे के सभी नगर निगम, नगर पालिका, परिषद के लिए तय 25% मानदंड तय किए गए हैं। इन कर्मचारियों को 12 हजार रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। प्रोत्साहन की यह राशि चार किश्तों में दी जाएगी। हर तीन महीने में इसकी एक किश्त दी जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए कर्मचारियों को अतिरिक्त दिया जाएगा। जो इस बार सर्वेक्षण आएगा उसके बाद अगले वर्ष में यह राशि दी जाएगी। 

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