ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 'ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ 'ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ - ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟ) ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸਪਿਰਿਟ) ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੀਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਅਤੇ ਅਮਨ ਢੱਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 9-10 ਵਾਰਡ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਿਸਾਬਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸਪਿਰਿਟਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।"
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰੁਣ ਰੰਜਨ (ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ), ਕੇਪ ਸਿਨਹਾ (ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰ, ਪੰਜਾਬ), ਨਰੇਸ਼ ਦੂਬੇ, ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ"।
-PTC News