ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ' ਤੇ ਐਸਓਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ-ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਐਮਐਚਏ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ COVID-19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ , ਅਤੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ-ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਆਗਿਆ / ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ / ਈ-ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਐਮਐਚਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵਟੀ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
