ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ 1969 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
