PTC News
Search
🔍 Search

PPSC PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ: ਤਰੁਣ ਚੁਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

By  Amritpal Singh November 9th 2026 06:58 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੀ PCS ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹਨ।


ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 86 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।


ਚੁਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਰਿਟ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Related Post