ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ, (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ): ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਲਾਕ 3 ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਕੰਬਿਆ ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ, ਸੁਨਾਮੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਕਰਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 'ਐਕਸਕੇਵੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।