Birth and death registration rules : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ-ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ?
Birth and death registration rules : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
Birth and death registration rules : ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਮੌਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਓ ! Ludhiana Central Jail 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (DM), ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?
ਸੋਧ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(3) ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 1969 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...