Ajay Devgn ਦੇ ਜੁਹੂ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ BMC ਦਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ
BMC ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ
Ajay Devgn's Juhu bungalow : ਅਦਾਕਾਰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੇ ਜੁਹੂ ਬੰਗਲੇ ਵਿਰੁੱਧ BMC ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਪੋਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ (JVNP ਸਕੀਮ, NS ਰੋਡ ਨੰਬਰ 11, ਪਲਾਟ S-10) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 7,802 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪੋਰੇਕਸ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ (1888) ਦੀ ਧਾਰਾ 354ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵਗਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
YouTuber ਧਰੁਵ ਰਾਠੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਰਾਠੀ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੇਵਗਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੰਗਲਾ 'ਫਲੋਰੀਅਨ ਹੁਰੇਲ ਸੈਲੂਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ 10 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਸਪਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਪੋਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵੀਨਾ ਵੀਰੇਂਦਰ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਅਜੇ (ਵਿਸ਼ਾਲ) ਦੇਵਗਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ (ਲੀਵ ਐਂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ) ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਦੇਵਗਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਐਕਟ (1966) ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਅਤੇ 52 ਤੋਂ 54 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।