ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸੇਵਾ
ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ 1867 ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।