UPI Payment Tax : 2000 ਦੀ ਰੁਪਏ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ !
MDR UPI payments of Rs 2000 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MDR UPI payments : UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੜ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI), ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Yograj Singh Video : 'ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ...', ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨਾਇਆ ਬਾਂਗੜ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਤਵੀ
MDR ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ ? (Tax on UPI Payments)
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
₹75,000 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹5 ਦਾ ਇੱਕਸਾਰ MDR ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ MDR ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹300 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ "ਨੋ ਯੂਪੀਆਈ ਡੇ" ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ED ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੂ-ਟਰਨ, GMADA ਦੇ 15000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ