IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ MTNL ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ

MTNL Debt : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ IDBI ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MTNL ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਮਹਾਨਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (MTNL) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ MTNL ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ?

MTNL ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹3,102 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ₹1,469 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ, ਪੀਐਨਬੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੀ-ਕੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ MTNL ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NLMC) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, NLMC ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...'ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐ...ਨਾ ਹੀ ਥੋਡੇ ਪੈਸੇ', CM Mann 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ