Chandigarh Mayor Tenure : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Chandigarh Mayor Tenure : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਮੇਅਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚੋਣ
ਦਸੰਬਰ 1996 ਤੋਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 30 ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 12 ਮੇਅਰ ਹੁੰਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ; ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਕਟ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ