ਕੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਉਠੀ ਮੰਗ ? ਕੀ ਹੈ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼
500 Rupee Notes News : ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
500 Rupee Notes News : ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ (Chandrababu Naidu) ਨੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਨਾਇਡੂ
ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।"
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ 500 ਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! EC ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ