Davinder Pal Singh Bhullar: ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ; ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

Davinder Pal Singh Bhullar: 'ਭਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ-ਸਮਝੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ।' ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈ ਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸਮੇਤ 31 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਹਵਾਲਗੀ

ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲ1995 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

31 ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ।

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।

ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ?

ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ?

* ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

* ਆਰਟੀਕਲ 161 ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

* ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 1 ਦੇਸ਼ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ?

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 7 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਸਤੀ ਕਿਉਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

Dalip Singh

Editor, PTC News (Digital)