CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ, ਐਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ!

CEC Gyanesh Kumar contempt: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੋਧ' (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਚੋਣ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ (ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁਣ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।