ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਚ DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, NHRC ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ!

Punjab News: ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ (NHRC) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

DGP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 'ਮੋਰਫਿਨ' (Morphine) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ' (ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਗਵਾਈਆਂ) ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ 'ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ'

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ SP ਸਿਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਦੇ SP ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ASP ਗਜ਼ਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DSP ਅਤੇ SHO ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ DSP ਸੁਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਣਾ SHO ਸਮੇਤ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ (Transfer) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ "ਬਿਨਾਂ FIR ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ?"

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਹਨਜੀਤ 'ਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ 'ਪੇਨਕਿੱਲਰ' ਵਜੋਂ ਮੋਰਫਿਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਟਾਣਾ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਵਕੀਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਂ (ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ) ਇਸ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ।