DSGMC ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਦਿੱਲੀ HC ਵੱਲੋਂ DSGMC ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ , 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਚਿਵ, ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ DSGMC ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ , 1971 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਟਾਪ-5 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ Film Satluj ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ Film Dastaar ? ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ