Punjab Election : ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! EC ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ
Punjab Election News : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MP Amritpal Singh ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Warris Punjab De) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ "ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Punjab Election News : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ MP Amritpal Singh ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Warris Punjab De) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ "ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ" ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ "ਵੱਖਵਾਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ" ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Corona Virus ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੈਰੀਅੰਟ PJ.2.1 ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਚਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ