Punjab ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ; ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 400,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ "ਜਨਤਕ ਹੜਤਾਲ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੁਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ, ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਹੇ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ! ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ- CM