India-US Trade Deal : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ, 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

India-US Trade Deal : ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ।

By  KRISHAN KUMAR SHARMA July 1st 2026 04:02 PM -- Updated: July 1st 2026 04:29 PM

India-US Trade Deal : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 75 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ 'ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ (Desh Bachao Morcha) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Farmer Protest)

21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... Punjab News in Brief : ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Common Minimum Programme) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Post