ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 'ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਨਾ ਗੁਆਏ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"
ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ। ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।