ਰਾਜਪਾਲ SYL ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ, ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾ ਨਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਲਾਵਾ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2024 ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੇ 1955 ਵਿਚ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ 3.5 ਐਮ ਏ ਐਫ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1982 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ।