ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਫਰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨਓਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਛਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ/ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।