DA ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ!

Punjab DA News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜੋ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਛਪੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।