ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ; ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

By  Jasmeet Singh October 24th 2023 11:57 AM -- Updated: October 24th 2023 12:10 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰਾਂ (Social media influencer) ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ 2023/Punjab Influencer Empowerment Policy 2023) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੀਤੀ-2023 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਨੱਥੀ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ....

ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿਆਰ 
ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਰੋਕਾਰ (Followers) ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ (Influencer) ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਸੀ' (1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰ), 'ਡੀ' (50,000 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ) ਅਤੇ 'ਈ' (10,000 ਤੋਂ 50,000) ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Related Post