ਪਤਨੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ, ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ!
Husband wife phone call case: ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ 'ਜ਼ੁਲਮ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Husband wife phone call case: ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ 'ਜ਼ੁਲਮ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਸ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਜ਼ੁਲਮ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
LiveLaw ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ (generic) ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਧਾਰਾ 498A ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ (Explanation) ਦੇ ਖੰਡ (a) ਅਤੇ (b) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ"
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ 'ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ' (criminal revision petition) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਗਨਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨਣਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।